निगमयुक्त गुडेवार की पहल पर होंगी गणना
अमरावती: अमरावती महानगरपालिका की 1983 में हुई स्थापना से लेकर वर्ष 2015 हाकर्स जोन घोषित नहीं किये जाने के कारण शहर की यातायातव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है. जनप्रतिनिधियों समेत पार्षद ने इस संदर्भ में लगातार पत्र व्यवहार किये समिति भी गठित की गई. बावजूद इसके कोई असर नही हुआ. किन्तु निगामयुक्त चंद्रकांत गुडेवार ने नवभारत की खबर को गंभीरता लेते हुए इस संदर्भ में टेंडर प्रकिया जारी की. हाल ही में खोले गए टेंडर प्रकिया में हाकर्स सर्वेक्षण करने का टेका मेगा ब्राइट को दिया गया है.
3 कंपनियों ने भरे थे टेंडर
शहर का नाम स्मार्ट सिटी में घोषित किया गया है. लेकिन पहले 20 में नाम शामिल होने हेतु मनपा द्वारा प्रयास किये जा रहा है. इसके लिए निगमयुक्त ने पहल करते हुए सर्वप्रथम शहर में कितने हाकर्स है, उसका सर्वेक्षण करने का अनुमान लगाया, लेकिन इसका ठेका देने टेंडर प्रकिया की गई. इस प्रकिया में मुंबई नागपुर और शहर की मेगा ब्राइट कंपनी ने हिस्सा लिया, जिसमे सबसे कम दर 142 रुपये प्रति हाकर्स मेगा ब्राइट के रहने से यह ठेका इस कंपनी को दिया गया. उल्लेखनीय है कि शहर के अधिकांश फुटपाथ समेत सड़को पर हाकर्स द्वारा अतिक्रमण किये जाने के चलते सड़के संकरित हो गई है. और फुटपाथ भी राहगीरों के चलने के काबिल नही है. इस कारण त्यैहारो के दिनों में यातायात व्यवस्था पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो जाती है.
हाकर्स को मिलेगे स्मार्ट कार्ड
कंपनी को सर्वप्रथम शहर में कितने हाकर्स है. इसका सर्वेक्षण करना जरुरी होगा, इसमें हाकर्स के दर्जा अनुसार (दुकान, हाथगाड़ी, और ठेला) उसे शामिल किया जायेगा. 142 रुपये में हाकर्स को कंपनी की ओर से स्मार्ट कार्ड दिया जायेगा. इतना ही नहीं तो इसका डाटा भी तैयार करना होगा, जिसमे कौन हाकर्स स्थायी और कौन अस्थायी है. हाकर्स की संख्या कम भी हो सकती है, इसका भी ख्याल कंपनी को रखना होगा क्योकि शहर में क्षेत्र निहाय हाकर्स को जगह उपलब्ध करायी जायेगी इसके लिए स्मार्ट आइडंटी और वारिस प्रमाण पत्र भी देने का प्रयास मनपा द्वारा किया जायेगा. इसके अलावा परमनंट व्यक्ति को जीओटेक करने सॉफ्टवेयर भी शुरू करने मानस ने जताया है. इस प्रणाली माध्यम से यदि कोई हाकर्स अपना स्थान छोड़कर अन्य क्षेत्र में व्यवसाय करता है, तो शीघ्र ही उसके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी.
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